Bihar Land Registry : बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कहना यह है कि बिहार में जमीन विवादों को एकदम जेल से हटाना है और बिहार में जो भूमि विवाद का जितने भी केस है उसको खत्म करना क्योंकि आपको बता दे की बिहार में भूमि विवाद के मामला काफी बढ़ गया जिसके चलते नीतीश कुमार बिहार जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव करने के लिए सोच रहे हैं चलिए आज का इस आर्टिकल में पूरी जानकारी जानते हैं क्या आपसे बदलाव किया जाएगा जमीन रजिस्ट्री के नियमों में ।
एक बार फिर बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में इस दिन से होगा बदलाव अगर आप भी बिहार के वासी हैं बिहार में जमीन खरीद बिक्री का काम करते हैं तो आपके लिए खबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बता दे की 24 सितंबर को जमीन रजिस्ट्री के नियमों में जो बदलाव किया जाना था उसे तिथि को बढ़ाया गया है ।
सुप्रीम कोर्ट में 15 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई ।
आपको बता दे कि बिहार में जो जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव होना था वह 24 सितंबर को होना था लेकिन आपको बता दे कि यह तिथि को सुनवाई किसी कारणवश नहीं हो पाई और इसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है आपको बता दे कि इस दिन होगा बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है ।
नए नियमों की विशेषताएं
बिहार सरकार ने इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जमीन रजिस्ट्री के नियमों में कुछ प्रमुख बदलाव किए हैं। ये बदलाव 15 अक्टूबर को हो सकते हैं। इन नए नियमों के तहत निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होंगी:
1. डिजिटल रजिस्ट्री: अब जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी। लोग घर बैठे ही अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा सकेंगे, जिसके लिए उन्हें सरकारी पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा।
2. आधार और पैन कार्ड अनिवार्य: रजिस्ट्री प्रक्रिया में आधार और पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे जमीन मालिक की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी और फर्जीवाड़ा की संभावना को कम किया जा सकेगा। जमीन बेचने और खरीदने वाले दोनों पक्षों के लिए ये दस्तावेज़ जरूरी होंगे।
3. बायोमेट्रिक पहचान: जमीन रजिस्ट्री के समय बायोमेट्रिक पहचान की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। इस नए नियम के तहत जमीन मालिक और खरीदार दोनों की बायोमेट्रिक जानकारी ली जाएगी। इससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या पहचान संबंधी समस्याएं नहीं होंगी।
4. ई-स्टांपिंग: पहले जहां स्टांप पेपर का उपयोग किया जाता था, अब उसकी जगह ई-स्टांपिंग प्रणाली लागू होगी। इससे स्टांप पेपर की काला बाजारी और फर्जीवाड़ा पर रोक लगाई जा सकेगी। ई-स्टांपिंग से प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और सुगम हो जाएगी।
5. म्यूटेशन प्रक्रिया में सुधार: म्यूटेशन यानी नामांतरण की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। अब रजिस्ट्री के तुरंत बाद म्यूटेशन का काम भी स्वतः हो जाएगा, जिससे लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
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